पोखरा । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालसम्म सूचीकरण नभएका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो नियम लागू गरिएको हो। यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशको पालना स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने हरेक सामाजिक सञ्जाल कम्पनी वा व्यक्तिले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सूचीकरण प्रक्रियामा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै देखिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने सरकारी विश्वास छ।
यदि तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाल रहे भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र सूचीकरण पूरा भएपछि मात्र पुनः सक्रिय गराइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
