पोखरा । पोखराको नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले आन्तरिक छानबिन थालेको छ ।
एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको पत्रमार्फत घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य वेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन् । समितिलाई आवश्यक कार्यादेश सहित छानबिन अघि बढाउन भनिएको छ ।
एमालेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमलाई सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । उक्त विषयमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण बहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको संलग्नता सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको पत्रमा जनाइएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँ सम्मको रकमबारे कुराकानी भएको दाबी गरिएको थियो । अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरण समेत सार्वजनिक भएको छ ।
तर आरोपमा जोडिएका व्यक्तिहरूले रकम लेनदेन भएको अस्वीकार गरेका छन् । पौडेलले आफ्नो नाममा चेक काटिएको भए पनि आफूले रकम नलिएको र चेक किन काटियो भन्ने जानकारी नभएको बताएका छन् । तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्दै अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियम अनुसार अनुमति दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, अस्पताल सञ्चालक पक्षले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाले रकम मागेको आरोप लगाएको सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ । बसौलाले भने आफूले रकम नमागेको र कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन् । यसकारण सार्वजनिक भएका आरोप, दाबी र प्रतिदाबीको वास्तविकता छानबिनबाट टुंगिन बाँकी छ ।
पद्म नर्सिङ होमको क्षमता विस्तार र सञ्चालन अनुमति प्रक्रियामा रकमको वास्तविक लेनदेन भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमै एमालेले छानबिन केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने तथा सार्वजनिक भएका विवरण र कागजात अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आरोपमा उल्लेख गरिएका आर्थिक लेनदेन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे एमालेले थप धारणा बनाउनेछ ।
